सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेनामी लेनदेन पर कानून पर एक ऐतिहासिक फैसले में तीन साल की सजा को रद्द कर दिया। बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 की धारा 3 (2) को असंवैधानिक घोषित करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इस प्रावधान को ‘इच्छा पर’ के रूप में वर्णित किया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में मोदी सरकार द्वारा किए गए संशोधन को अवैध करार दिया है।

मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन, जस्टिस सीटी रविकुमार और हेमा कोहली की पीठ ने मोदी सरकार के 2016 के बेनामी सोडा अधिनियम, 1988 के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 भी असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन करता है। अदालत ने आगे कहा कि बेनामी अधिनियम में 2016 के संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि 2016 का संशोधन संभावनाओं पर आधारित है, लेकिन इसे पिछले मामलों पर लागू नहीं किया जा सकता है।

कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले से सहमत होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस कानून को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का यह संशोधन मनमाना है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. यह अधिनियम लागू होने के दिन से ही लागू होगा। 2016 के संशोधित अधिनियम के तहत पुराने मामलों पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। बेनामी लेन-देन अधिनियम की धारा 3 बेनामी लेनदेन के मुद्दे से संबंधित है और इसकी उप-धारा (2) कहती है कि एक व्यक्ति जो बेनामी संपत्ति के कारोबार में शामिल पाया जाता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना के साथ या दोनों के साथ। अधिनियम में 2016 के संशोधन के तहत, बेनामी संपत्ति को जब्त करने का आदेश भी प्रावधान का हिस्सा था।